आज सर्वोच्चमा सरकार–जेनजी ‘१० बुँदे सम्झौता’विरुद्धको रिट सुनुवाइ हुने

आज सर्वोच्चमा सरकार–जेनजी ‘१० बुँदे सम्झौता’विरुद्धको रिट सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

 
सोमबार यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि आजका लागि पेसी तोकिएको हो । यो मुद्दामा यसअघि, न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले पुस ४ गते उक्त सम्झौताका बारेमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका नाममा कारण देखाऊ आदेश गर्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।

गत पुस ३ गते अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले दायर दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा सम्झौता संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरिएको थियो । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न भन्दै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला आउँदासम्मका लागि यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए ।