नेपालमा किन छैन बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था?
नेपालमा किन छैन बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था?
(आइतबार, भदौ ७, २०८३)
काठमाडौं। बलात्कार तथा हत्या-हिंसाका घटनाहरू बढ्दै जाँदा नेपालमा समय-समयमा बलात्कारीलाई कठोरभन्दा कठोर सजाय, विशेषतः मृत्युदण्डको माग उठ्ने गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल र सडक दुवैतिरबाट यस्तो माग जोडतोडका साथ उठ्ने गरे पनि नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाले हाल यसलाई अनुमति दिँदैन।
नेपालले सामान्य कसुरका लागि मृत्युदण्ड सन् १९९० मै खारेज गरिसकेको थियो भने राष्ट्रविरुद्धका अपराधसमेत गरी सबै किसिमका कसुरका लागि यो सजाय सन् १९९७ मा पूर्णतः खारेज गरेको थियो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६(२) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्दै कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कुनै कानुन नबनाइने प्रावधान राखेको छ। यसको अर्थ, संसदले चाहेर मात्र सामान्य कानुन बनाएर मृत्युदण्ड ल्याउन सक्दैन, त्यसका लागि संविधानमै संशोधन आवश्यक पर्छ।
हालको कानुनअनुसार, (मुलुकी अपराध संहिता २०७४, दफा २१९) अनुसार सजाय उमेरअनुसार तहगत रूपमा तोकिएको छ, आजीवन कारावास होइन।
- पीडित १० वर्षभन्दा कम उमेरकी भए, अपराधीलाई १६ देखि २० वर्षसम्म कैद हुन्छ।
- पीडित १० देखि १४ वर्षकी भए, १४ देखि १६ वर्षसम्म कैद हुन्छ।
- पीडित १४ देखि १६ वर्षकी भए, १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद हुन्छ।
- पीडित १६ देखि १८ वर्षकी भए, १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुन्छ।
- पीडित १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिकी भए, ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुन्छ।
जुन मृत्युदण्डको साटो हालसम्मकै कठोरतम सजाय मानिन्छ।
- यदि अपराधी HIV सङ्क्रमित रहेको थाहा पाएर बलात्कार गरेको भए थप १० वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ; सामूहिक बलात्कार, हतियारको प्रयोग, वा गर्भवती/अशक्त महिलामाथि भएको भए थप ५ वर्ष कैद थपिन्छ।
- आमा वा आफ्नै छोरीमाथि बलात्कार भएमा साधारण सजायमाथि थप आजीवन कारावास हुन्छ।
- वैवाहिक बलात्कारको हकमा भने बढीमा ५ वर्षसम्म मात्र कैद हुन्छ, जुन सामान्य बलात्कार (७-१० वर्ष) भन्दा निकै कम हो।
किन ल्याइएको छैन मृत्युदण्ड?
बारम्बार माग उठे पनि मृत्युदण्ड पुनःस्थापना नहुनुका पछाडि थुप्रै कारण औंल्याइन्छन्:
- मृत्युदण्ड पुनःस्थापना गर्नु नेपालले पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वविपरीत हुने अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ।
- नेपाल विश्वका ती १०६ देशमध्ये एक हो जसले मृत्युदण्ड पूर्णतः खारेज गरिसकेको छ, र विगत दश वर्षमा कसैलाई पनि मृत्युदण्ड नदिने १४२ देशको समूहमा पनि पर्छ, जसका कारण यसलाई फिर्ता ल्याउनु विश्वव्यापी प्रवृत्तिविपरीत हुने देखिन्छ।
- मानवअधिकारवादीहरूका अनुसार मृत्युदण्डले हिंसाको एक शृंखला नै सिर्जना गरी बदलाको भावना मौलाउने खतरा हुन्छ, र वास्तविक समस्या कानुन कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरी, कानुनी छिद्र र भ्रष्टाचार भएकाले समाधान त्यहीँबाट खोज्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
- केही कानुनविद्हरूका अनुसार नेपालका अनुसन्धान निकाय, चिकित्सा टोली र न्यायपालिका अझै त्यति भरपर्दो र दक्ष नभएकाले अपरिवर्तनीय सजाय दिँदा गलत व्यक्तिलाई सजाय हुने जोखिम रहन्छ।
- मृत्युदण्डले अपराध रोक्न लामो जेल सजायभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुनै भरपर्दो प्रमाण नभएको मानवअधिकार संस्थाहरूको दाबी छ, र यसको साटो पीडितको पुनर्स्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
बारम्बार सार्वजनिक आक्रोश उठे पनि, विशेषगरी चर्चित बलात्कार, एसिड आक्रमण र बालबालिका हत्याका घटनापछि २०२६ मा नै सामाजिक सञ्जालमा सरकारले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन ल्याउँदै छ भन्ने दाबी भाइरल भएको थियो, तर यो दाबी झुटो सावित भएको थियो र संविधानले हाल यस्तो व्यवस्थालाई अनुमति नदिने पुष्टि भएको थियो। सांसदहरूले पटक-पटक संसदमा यो माग उठाए पनि हालसम्म यो संवैधानिक संशोधनसम्म पुग्न सकेको छैन।
