भोटेकोशी बाढी: जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति, उद्धार तीव्र पार्न मन्त्रीको निर्देशन
भोटेकोशी बाढी: जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति, उद्धार तीव्र पार्न मन्त्रीको निर्देशन
जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति, उद्धार तीव्र पार्न मन्त्रीको निर्देशन
भोटेकोशी बाढी : जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति, उद्धार–राहतमा तात्नु मन्त्रालय
काठमाडौं — रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा बुधबार बिहान आएको आकस्मिक बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले क्षतिको तत्काल विवरण संकलन गरी उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम तीव्र पार्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
बाढीको सूचना पाउनासाथ मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा वरिष्ठ व्यवस्थापन समूह (एसएमटी)को आकस्मिक बैठक बोलाई घटनाको प्रारम्भिक अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो। बैठकमा विपदमा परेका कर्मचारी, मजदुर तथा आमजनताको उद्धार र पुनःस्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न, गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न र प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

बाढीले रसुवा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका पाँच र निर्माणाधीन तीन गरी आठ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित बनाएको छ। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको संयुक्त क्षमता २३६ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३४२.४२ मेगावाट रहेको छ। प्रभावित आयोजनामा माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोशी, साञ्जेन खोला, माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, मैलुङ खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमे पर्छन्।
नुवाकोटमा पनि सञ्चालनमा रहेका चार र निर्माणाधीन दुई गरी छ आयोजना प्रभावित भएका छन्, जसको क्षमता सञ्चालनतर्फ १२३ मेगावाट र निर्माणाधीनतर्फ ५२.६ मेगावाट छ। त्रिशूली, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, मिडल त्रिशूली गंगा तथा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य आयोजना यसअन्तर्गत पर्छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्धार कार्यका लागि सात वटा सवारीसाधन प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकेको छ भने थप १४ वटालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। हवाई उद्धारका लागि पनि समन्वय भइरहेको छ, र उद्धार तथा समन्वयका लागि मन्त्रालयका सहसचिवसमेत प्रभावित क्षेत्रमा खटिनुभएको छ। विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिन प्राधिकरणले प्राविधिक टोली परिचालन गरी सम्भव भएसम्म सेवा तत्काल पुनःस्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्वसूचना दिन दुई लाखभन्दा बढी एसएमएस अलर्ट पठाएको छ। तर बाढीले केन्द्रका गेज स्टेसनलगायत केही संरचनामा समेत क्षति पुर्याएकाले थप जोखिमसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा कठिनाइ देखिएको छ।

मन्त्रालयले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)सँग समेत छलफल गरी बाढीबाट निजी क्षेत्रका आयोजनामा भएको क्षति र पुनःस्थापनाका विषयमा जानकारी लिएको छ। क्षतिको विवरण शीघ्र संकलन गर्ने र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक समन्वय अघि बढाउने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित आयोजनाको विस्तृत क्षति विवरण संकलन तथा प्राविधिक मूल्यांकन सम्बन्धित निकायबाट भइरहेको छ। यसका लागि योजना महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरिएको छ। यथार्थ विवरण प्राप्त भएपछि पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।