रसुवा-नुवाकोट बाढी: महिला र बालिकाका लागि "घरदैलोमै" स्वास्थ्य सेवा
रसुवा-नुवाकोट बाढी: महिला र बालिकाका लागि "घरदैलोमै" स्वास्थ्य सेवा
महिला र बालिकाका लागि "घरदैलोमै" स्वास्थ्य सेवा
रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै करिब १ लाख ५७ हजार ५० महिला तथा किशोरी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभावित छन्।
काठमाडौं।भोटेकोशी बाढीले तहसनहस बनाएको रसुवा र नुवाकोटमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए) ले मोबाइल स्वास्थ्य शिविरमार्फत महिला र बालबालिकासम्म राहत पुर्याउन थालेको छ। यी चलायमान शिविरले आकस्मिक प्रसूति सेवा, लैंगिक हिंसा रोकथाम र टेली-काउन्सेलिङलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्, साथै वृद्धवृद्धा र किशोरीजस्ता जोखिमयुक्त समूहका लागि मानसिक स्वास्थ्य सहयोग पनि सामुदायिक सञ्जालमार्फत उपलब्ध गराइँदैछ।
नुवाकोटमा सञ्चालित दुई स्वास्थ्य शिविरमार्फत युएनएफपीएले हालसम्म २ हजार डिग्निटी किट, ४०० किशोरी किट र ३०० टार्पोलिन सिट वितरण गरिसकेको छ। यता नेपाल रेडक्रसले पनि धादिङ र रसुवामा वितरण विस्तार गर्ने तयारी थालेको छ।
तथ्यांकले प्रकोपको गहिराइ छर्लंग पार्छ। रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै करिब १ लाख ५७ हजार ५० महिला तथा किशोरी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभावित छन्। जहाँ खाद्यान्न, खानेपानी र सुरक्षा अझै टड्कारो आवश्यकताका रूपमा देखिएका छन्।
भौगोलिक विकटता र भत्किएका सडक-पुलका कारण धेरै दुर्गम बस्तीसम्म राहत पुर्याउन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। यस्तै अवस्थामा मोबाइल शिविरहरूले गाउँ-गाउँमै पुगेर सेवा दिने रणनीति अपनाएका छन्, जसले बाढीले विस्थापित गरेका परिवारसम्म न्यूनतम स्वास्थ्य र सुरक्षा सेवा तत्काल पुर्याउन मद्दत गरिरहेको छ। स्थानीयस्तरमा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरूका अनुसार धेरै महिलाले आफ्नो गर्भावस्था वा प्रसूतिसम्बन्धी समस्या लुकाएर बसेको पाइएको छ, जसलाई मोबाइल टिमले घर-घरमै पहिचान गरी उपचारमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
विपद्पछिको असुरक्षित वातावरणमा लैंगिक हिंसाको जोखिम बढ्ने भएकाले युएनएफपीएले सुरक्षित स्थान (safe spaces) स्थापनामा पनि जोड दिएको छ, जहाँ महिला र किशोरीले गोप्य रूपमा आफ्ना समस्या राख्न र आवश्यक सहयोग पाउन सक्छन्। यसका साथै मनोसामाजिक परामर्शदातासमेत खटाइएको छ, किनभने प्राकृतिक प्रकोपपछि मानसिक तनाव र त्रासले धेरैलाई गाँजेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले औंल्याएका छन्।
सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र स्थानीय संघ-संस्थाबीचको समन्वयमा राहत कार्य अघि बढिरहेको भए पनि, बर्खायाम लम्बिँदै जाँदा र पहुँच थप कठिन हुँदै जाँदा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको योजना कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै जीवितै छ।
