"नाफा कमाउने बेला अरू हुन्छन्",अग्रवालको व्यवसायीलाई सन्देश

"नाफा कमाउने बेला अरू हुन्छन्",अग्रवालको व्यवसायीलाई सन्देश

अग्रवालको व्यवसायीलाई सन्देश

काठमाडौं — भोटेकोशी बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापनमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले खेलेको भूमिकाबारे बिजनेस सेन्ट्रलसँगको एक विशेष अन्तर्वार्तामा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले विस्तृत जानकारी दिएका छन्।

अग्रवालका अनुसार भदौ १० गते रसुवाबाट सुरु भएको बाढी अकल्पनीय र अप्रत्याशित थियो। उनले भने, "यस्तो प्रकारको बाढको रौद्र रूप हामीले कहिल्यै अनुभव गरेका थिएनौं।" उनका अनुसार यस बाढीले नवलपरासीसम्म प्रभाव पारेको थियो, र चितवन, धादिङ, गोरखा, तनहुँ र नुवाकोटलगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति पुगेको उनले बताए। मृतकको संख्या साढे सय हाराहारी पुगिसकेको र थप बढ्न सक्ने आशंका रहेको उनले जनाए।

तत्काल राहत परिचालन

बाढी आउने खबर पाउनासाथ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सक्रिय भएको अग्रवालले बताए। उनका अनुसार चेम्बरले सबैभन्दा पहिले रसुवा चेम्बर अफ कमर्ससँग सम्पर्क गरी तत्काल राहत सुरु गरेको थियो, त्यसपछि नुवाकोट र धादिङतर्फ पनि सहयोग विस्तार गरिएको उनले जनाए। बैंक बन्द हुनुअघि नै तत्काल केही रकम पठाइएको उनले बताए।

जलविद्युत् आयोजनामा क्षति र उद्धार प्रयास

बाढीले पहाडी क्षेत्रका हाइड्रोपावर परियोजनामा ठूलो असर पारेको र १२ देखि १४ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको अग्रवालले बताए। सुरुङमा काम गरिरहेका धेरै कामदार अझै फसेका रहेछन् र उनीहरूलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्ने प्रयास जारी रहेको उनले जानकारी दिए। यसका लागि भारत र चीनजस्ता मित्रराष्ट्रबाट विशेषज्ञ टोली नै झिकाइएको उनले बताए।

ड्रोन, पावर बैंक र आपत्कालीन सामग्री

चेम्बरले विपद्को तेस्रो-चौथो दिनभित्रै १७ वटा सर्भेलेन्स ड्रोन नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको अग्रवालले बताए। यी ड्रोन डराएर पहाडमा लुकेर बसेका मानिसको खोजी गर्न प्रयोग भएको उनले जनाए। बिदुर नगरपालिकालाई पनि सामान बोक्न सक्ने ड्रोन (५० केजी र १० केजी क्षमताका) उपलब्ध गराइएको उनले बताए। यसैगरी टुटेका तारका कारण अवरुद्ध भएको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पुनःस्थापना गर्न पनि ड्रोन प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए, जसले सम्पर्कविहीन क्षेत्रसँग सञ्चार जोड्न सहयोग पुर्‍याएको उनले बताए।

पावर बैंकको अभाव भएकाले चेम्बरले करिब १२५ वटा पावर बैंक पठाएको अग्रवालले बताए। यसका अतिरिक्त ग्यास सिलिन्डर, इनर्जी बिस्कुट, ब्ल्यांकेट, रेडिमेड सर्ट, ३४ बोरा चिउरा, ८३ कार्टुन बिस्कुट, ८७ कार्टुन चकलेट-चिप्स, स्यानिटरी प्याड, टुथब्रस र दाल पनि पठाइएको उनले जनाए।

पारदर्शी वितरण र सरकारसँग समन्वय

चेम्बरले सबै सहयोग सिडीओ कार्यालयसँग समन्वय गरी वितरण गरेको र रसुवामा रसुवा चेम्बरकै सहकार्यमा पारदर्शी रूपमा वितरण भइरहेको अग्रवालले बताए। नेपाल प्रहरीको विपद् प्रतिक्रिया तथा तालिम केन्द्रमार्फत पनि सहयोग पुर्‍याइँदै आएको उनले जानकारी दिए।

व्यापारीलाई मूल्य नबढाउने निर्देशन

विपद्को यस घडीमा कुनै पनि व्यवसायीले नाफा कमाउने उद्देश्यले मूल्य नबढाउन आफ्ना सबै सदस्य व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको अग्रवालले बताए। "नाफा कमाउने बेला त अरू हुन्छन्, विपद्मा त सहयोगको भूमिका देखिनुपर्छ," उनले भने।

सरकारको द्रुत कारबाहीको प्रशंसा

अग्रवालले आफू स्वयं भदौ १२ गते त्रिशुली पुगेको र त्यहाँ गृहमन्त्रीसमेत सहभागी भएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको छलफलमा सहभागी भएको अनुभव सुनाए। सरकारका मन्त्रीहरूले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको उनले प्रशंसा गर्दै, बाढी आएको तीन-चार घण्टाभित्रै गृहमन्त्रीले चेम्बरलाई राखेर छलफल गरेको बताए। यसैगरी निजी क्षेत्रले उठाएको माग, विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गरेको रकम करमा कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै एकै दिनमा पारित भएको उनले जानकारी दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्रत्यक्ष हस्तान्तरण

विदेशी चेम्बरसँग समेत सम्पर्क भइरहेको र उनीहरूलाई सिधै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्न अनुरोध गरिएको अग्रवालले बताए, ताकि बीचमा कुनै मध्यस्थकर्ताको भूमिका नरहोस्।

तीन निजी क्षेत्र संस्थाबीच समानान्तर सहकार्य

नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स गरी तीनवटै प्रमुख निजी क्षेत्र संस्था आ-आफ्नो विशेषता र क्षमताअनुसार समानान्तर रूपमा काम गरिरहेको अग्रवालले स्पष्ट पारे, जसले गर्दा राहत वितरणमा दोहोरोपना कम भई थप क्षेत्र समेट्न सकिने उनले बताए।

पुनर्निर्माण र जलवायु न्यायको प्रश्न

अर्थमन्त्रीले पुनर्निर्माणका लागि करिब ७५ अर्ब (पौने आठ खर्ब) रुपैयाँ चाहिने बताएको सन्दर्भमा अग्रवालले यो रकम निजी क्षेत्रको कुल बजेट आकारको एक तिहाइभन्दा बढी भएको औंल्याए। उनले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा पर्ने भए पनि नेपालले वैश्विक तापवृद्धिमा नगण्य योगदान गरेको तर्क गर्दै, यस्तो विपद्को क्षतिपूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बेहोर्नुपर्ने आवाज नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको बताए।

चेम्बरको ७५ वर्षे इतिहास

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सन् २००७ सालमा स्थापना भएदेखि नै निजी क्षेत्रको हौसला र क्षमता अभिवृद्धिमा सक्रिय रहँदै आएको अग्रवालले बताए। गत जेन-जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रलाई करिब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको स्मरण गर्दै, सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई दिइने सुरक्षाजस्तै स्वदेशी निजी क्षेत्रका लागि पनि लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षा नीति (आईपीए) ल्याउनुपर्ने माग चेम्बरले राख्दै आएको उनले जनाए, जसको मस्यौदा हाल सरकारले तयार गरिरहेको उनले बताए।

 

 

स्रोत: बिपदमा निजिक्षेत्र के गर्दछ? चेम्बर अध्यक्ष, कमलेश अग्रवाल

पूर्ण अन्तर्वार्ता हेर्न: https://www.youtube.com/watch?v=BK3MyNCEcDw