५ अर्ब डलरको क्षति, तर अवसर पनि: पाण्डेको पुनर्निर्माण दृष्टिकोण
५ अर्ब डलरको क्षति, तर अवसर पनि: पाण्डेको पुनर्निर्माण दृष्टिकोण
पाण्डेको पुनर्निर्माण दृष्टिकोण
काठमाडौं — भोटेकोशी बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिकाबारे बिजनेस सेन्ट्रलसँगको एक विशेष अन्तर्वार्तामा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष बिरेन्द्रराज पाण्डेले विस्तृत जानकारी दिएका छन्।
नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण यस्ता बाह्य धक्का (एक्स्टर्नल सक) बारम्बार आइरहने भए पनि हरेक पटक निजी क्षेत्रले अनुकरणीय भूमिका खेल्दै फेरि उठ्दै आएको पाण्डेले बताए। कोभिड महामारी र लामो द्वन्द्वकालमा पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो दायित्व राम्रोसँग निर्वाह गरेको उनले सम्झना गरे।
तत्काल उद्धार चरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका
तत्काल उद्धारको सवालमा व्यक्तिगत रूपमा गएर उद्धार गर्ने सम्भावना कम रहेको र त्यसका लागि सुरक्षा संयन्त्र, हेभी लिफ्टिङ तथा एयर लिफ्टिङ आवश्यक पर्ने पाण्डेले बताए। विदेशी सहयोगसमेत सरकारको समन्वय र एयरस्पेस व्यवस्थापनमा नै हुनुपर्ने र अनकोअर्डिनेटेड ढंगबाट अघि बढ्दा झन् समस्या बढ्ने उनले औंल्याए। नेपाल सरकारको सुरक्षा निकायले यसमा राम्रोसँग काम गरिरहेको आफूले बुझेको उनले बताए।
राहतको सवालमा सीएनआईले आफ्नो कलेक्सन सेन्टरमार्फत सामग्री संकलन र वितरण गरिरहेको र रक्तदान शिविर समेत सञ्चालन गरेको पाण्डेले जनाए। सीएनआईका विभिन्न सदस्य कम्पनी — मेडिकल, निर्माण सामग्री, एफएमसीजी, ट्रेडर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका स्टककिस्टलगायत — ले आ-आफ्नो क्षेत्रअनुसार सहयोग पठाइरहेका छन्।
आर्थिक सहयोगको तथ्याङ्क
अर्थमन्त्रीलाई भेटेर सीएनआईले सिधै प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा ५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको पाण्डेले खुलासा गरे। यसैगरी अन्य १५ करोड र १० करोड गरी कुल ३० देखि ३२ करोड रुपैयाँसम्मको योगदान सीएनआईकै संयोजनमा एक-दुई दिनभित्रै भएको उनले बताए। थप सहयोगका आँकडा हाल संकलन भइरहेको र मन्त्रालयमा पठाइने उनले जानकारी दिए।
हाइड्रोपावर र आर्थिक क्षतिको प्रारम्भिक आँकलन
बाढीले करिब १२-१३ वटा हाइड्रोपावर आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको र यसबाट प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारी पुग्ने प्रारम्भिक तथ्याङ्क आएको पाण्डेले बताए। यो २०१५ को भूकम्पको ७-८ अर्ब डलरको क्षतिको नजिकैको तर सानो र संकेन्द्रित क्षेत्रमा भएको अत्यन्त उच्च तहको विनाश भएको उनले औंल्याए। पर्यटन क्षेत्रमा समेत ट्रिप क्यान्सलेसनको ठूलो लहर आइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रसारित ग्राफिक भिडियोले यसलाई थप बढाएको उनले जनाए।
जलवायु न्यायको प्रश्न
नेपालले विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि (लगभग सम्पूर्ण स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग, ४५ प्रतिशतभन्दा माथिको वन क्षेत्र) जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव भोग्नुपर्ने विश्वकै शीर्ष पाँच-सात मुलुकमध्ये नेपाल पर्ने पाण्डेले तर्क गरे। यसैले "हानी-नोक्सानी" (लस एन्ड ड्यामेज) को विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहयोग मात्र नभई हकका रूपमा क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने उनले जोड दिए।
पुनर्निर्माणमा जलवायु-प्रतिरोधी संरचना आवश्यक
पुनर्निर्माण गर्दा जोखिम प्रोफाइल हेरी इन्जिनियरिङ निर्णय गर्नुपर्ने र राजनीतिक दबाबमा नभई प्राविधिक आधारमा बस्ती वा पूर्वाधार निर्माण गर्ने ठाउँ छनोट गर्नुपर्ने पाण्डेले सुझाव दिए। सीएनआईले सन् २०१९ मा गरेको अध्ययनअनुसार यातायात, ऊर्जा, सहरी विकास र खानेपानी-सरसफाइ गरी चार क्षेत्रमा वार्षिक करिब १६ अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्ने र जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि थप ५-८ प्रतिशत लगानी चाहिने अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको क्षति ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन सक्ने आँकलन गरेको पनि उनले उल्लेख गरे।
दीर्घकालीन पूर्वाधार योजना र बस्ती विकासको आवश्यकता
नेपालको हरेक क्षेत्रको ह्याजर्ड म्यापिङ गरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना (नेसनल मास्टर प्लान) आवश्यक रहेको पाण्डेले बताए। सीएनआईले सन् २०१४ देखि प्रत्येक दुई वर्षमा पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएको र त्यसमा बारम्बार यस्तै विषय उठाइँदै आएको उनले जनाए। ग्रामीण क्षेत्रबाट सहर र विदेशतर्फ जनसंख्या पलायन भइरहेको र सरकारले ४० वर्षअघि नै व्यवस्थित बसोबास क्षेत्र घोषणा गरे पनि, र १०१ ठाउँमा "नयाँ सहर" घोषणा गरे पनि व्यवस्थित कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले औंल्याए।
लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा तयार प्रतिवेदन
सीएनआईले लगानी बोर्ड नेपालसँगको सहकार्यमा आठ-नौ महिना लगाई नेपालको ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई सन् २०३३ सम्ममा नाममात्र सर्तमा र सन् २०३९ सम्ममा वास्तविक सर्तमा १०० अर्ब डलर पुर्याउने रोडम्याप तयार पारेको पाण्डेले जानकारी दिए। यसमा नौ फरक-फरक क्षेत्रमा १०० भन्दा बढी नीतिगत मार्गचित्र र ७०-८० वटा परियोजना पहिचान गरिएको छ, जसका लागि थप ६०-७० अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो प्रतिवेदन तयार भई अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको र सार्वजनिक गर्ने औपचारिकता मात्र बाँकी रहेको उनले बताए।
कोभिडपछिको आर्थिक शिथिलता र जेन-जी आन्दोलनको थप असर
कोभिडपछि सरकारले आयात प्रतिबन्ध र कडा कार्यशील पुँजी दिशानिर्देश ल्याउँदा अर्थतन्त्र अकस्मात शिथिल भएको र यसबाट रिकभर हुन लामो समय लागेको पाण्डेले बताए। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने प्रयासले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिको मूल्यमा गरिएको उनले टिप्पणी गरे, जसले माग घट्ने, व्यवसाय क्षमता घट्ने, र खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्नेजस्ता नकारात्मक चक्र सिर्जना गर्यो। गत वर्ष सरकारको पूँजीगत खर्च जम्मा ७ प्रतिशत मात्र रहेको उनले उल्लेख गरे। यसैबीच जेन-जी आन्दोलनले मनोबल र आत्मविश्वासमा थप धक्का पुर्याएको र अहिलेको बाढीले ४-५ अर्ब डलरको प्रत्यक्ष असर थपेको उनले बताए।
निजी क्षेत्र साझेदारका रूपमा काम गर्न इच्छुक
सीएनआई, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स गरी तीनवटै प्रमुख निजी क्षेत्र संस्था विषयगत आधारमा सामूहिक रूपमा पनि काम गर्दै आएको पाण्डेले स्पष्ट पारे। निजी क्षेत्र सरकारसँग माग मात्र नराखी साझेदारका रूपमा काम गर्न चाहेको र त्यसैअनुरूप विभिन्न अध्ययन तथा प्रतिवेदन प्रमाणसहित सरकारलाई बुझाउँदै आएको उनले बताए।
अन्त्यमा, यस्ता विपद् नियति भए पनि निजी क्षेत्र, सरकार र समाज सबै मिलेर अर्थतन्त्र र पूर्वाधारलाई थप जलवायु-प्रतिरोधी र सुरक्षित बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा पाण्डेले जोड दिए। सन् २०१५ को भूकम्पपछि राष्ट्रिय भवन संहितामा गरिएको सुधार सकारात्मक उदाहरणका रूपमा लिन सकिने र त्यसैगरी हरेक विपद्बाट पाठ सिक्दै नेपाल-विशिष्ट संरचना र योजना निर्माण गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
स्रोत:
निजिक्षेत्रको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष- बिरेन्द्र राज पाण्डे
पूर्ण अन्तर्वार्ता हेर्न: https://www.youtube.com/watch?v=DPtCdSg0GYU
