रसुवागढी सडक पुनर्निर्माणमा नयाँ नीति: पुरानै ठाउँ छाड्ने
रसुवागढी सडक पुनर्निर्माणमा नयाँ नीति: पुरानै ठाउँ छाड्ने
पुरानै ठाउँ छाड्ने
सरकारले रसुवागढी बाढीले बगाएको ठाउँमा सडक नबनाउने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सरकार यो पक्षमा नरहेको बताएका हुन्।
संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले नदीले खोलेको कारण पहिरो खसेको ठाउँ उठाउनुपर्ने भए पनि बाढीले नै बगाएको अन्य ठाउँमा भने फेरि सडक नबनाउने प्रस्ट पारे। "लो कटिङका कारण खसेको ठाउँमा उठाउनुपर्छ। तर, बाढीले बगाएको ठाउँमा फेरि बनाउने पक्षमा छैनौं। हामी बिल्ड ब्याक बेटर भन्ने पक्षमा छैनौं," उनले भने।
यो भनाइले भोटेकोशी-त्रिशूली नदी करिडोरमा बाढीले पूर्ण रूपमा बगाएका सडकखण्ड सोही स्थानमा पुनर्निर्माण नगरी वैकल्पिक वा सुरक्षित मार्गमा सार्ने सरकारको मनसाय देखाउँछ। यसअघि नै विज्ञहरूले बाढीले बगाएको संरचना उही डिजाइन र स्थानमा दोहोर्याउनु वास्तविक पुनर्निर्माण नहुने र नदीको बहाव, सम्भावित पानीको मात्रा तथा भूगोलको अध्ययन नगरी पुरानै संरचना दोहोर्याउँदा भविष्यमा फेरि त्यही जोखिम दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।
मन्त्री लम्सालको यो अडानले रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक पुनर्निर्माणको दिशा र योजनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। सरकारले बाढी प्रभावित सडक सञ्जाललाई यसै असोजभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको भए पनि यो कति सोही स्थानमा र कति नयाँ, सुरक्षित मार्गमा हुने भन्नेमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
