ट्रम्पले फेरि चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धमा चाल्दै छन् विशेष कदम

ट्रम्पले फेरि चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धमा चाल्दै छन् विशेष कदम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पुनः चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धमा ठूला कदम चाल्दै छन्। आयातित चिनियाँ वस्तुहरूमा १०० प्रतिशतसम्मको शुल्क लगाउने चेतावनी दिएका छन्। यो निर्णयले केवल अमेरिका–चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई मात्र होइन, विश्वव्यापी बजार, मुद्रा दर र आपूर्ति शृंखलालाई समेत हल्लाएको छ।

२०१८–२०२० को पहिलो व्यापार युद्ध ट्रम्पकै पालामा सुरु भएको थियो। त्यो समयमा ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ स्टिल, इलेक्ट्रोनिक्स र टेक्नोलोजी वस्तुहरूमा उच्च कर लगाएको थियो, जसको प्रतिकारमा चीनले अमेरिकी कृषिजन्य वस्तुहरू र मोटर गाडीमा कर बढाएको थियो।

यसले विश्व बजारमा मुद्रास्फीति बढाएको र अनेक देशका निर्यात उद्योग र उपभोक्ता मूल्य प्रभावित भएको थियो।

२०२५ मा ट्रम्प पुनः सत्तामा फर्किएपछि, “Make America Rich Again” नीतिको क्रममा उनले विदेशी वस्तुहरूमा नियन्त्रण र अमेरिकी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति पुनः अगाडि सारेका छन्।

चीनले हालसालै अत्यावश्यक उच्च–प्रविधिका धातु र सोलार–ब्याट्री उत्पादनका मुख्य रसायनहरू को निर्यातमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ। यी सामग्रीहरू अमेरिकी चिप उद्योग र हरित ऊर्जा उत्पादनका लागि अत्यावश्यक हुन्।

यसको प्रतिकारमा ट्रम्पले घोषणा गरेका छन्: “यदि चीनले अमेरिकामाथि आर्थिक दबाब बनायो भने, हामी हाम्रा बजारहरू चीनका सामानका लागि बन्द गर्छौं।”

यससंगै उनले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको आगामी बैठक पनि रद्द गर्न सक्ने संकेत दिएका छन्।

ट्रम्पको घोषणापछि अमेरिकी Dow Jones र Nasdaq सूचकाङ्क झण्डै ३ प्रतिशतले घटेका छन्। तेल र सोना बजारमा माग बढेको छ, किनभने लगानीकर्ताले सुरक्षित विकल्प खोज्न थालेका छन्।

चीनले पनि जवाफस्वरूप आफ्नो युआन मुद्रा अवमूल्यन गर्न सक्छ भन्ने आशंका छ, जसले विश्व मुद्राबजारमा अस्थिरता ल्याउनेछ।

नेपालजस्ता आयात–निर्भर देशमा यसले इलेक्ट्रोनिक सामान, मोटर पार्ट्स, र मोबाइलको मूल्य बढाउने सम्भावना देखिन्छ। कारण, ती अधिकांश वस्तुहरू चीन हुँदै नेपाल आइपुग्छन्।

यो व्यापारिक द्वन्द्व केवल आर्थिक होइन, राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन पनि हो। अमेरिका आफ्नो प्रविधिक स्वावलम्बन चाहन्छ, जबकि चीनले “पूर्वीय आपूर्ति शक्ति” कायम राख्न चाहन्छ।

यसले विश्व अर्थनीतिमा दुई ठूला ब्लक, अमेरिका–युरोप गठबन्धन र चीन–रुस–ब्रिक्स गठबन्धन बीचको प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र बनाएको छ ।

यदि यो व्यापार युद्ध दीर्घकालीन बन्यो भने, विश्व बजारमा मुद्रास्फीति बढ्नेछ, विकासशील देशहरूको निर्यात घट्नेछ र विश्व व्यापार संगठन (WTO) को प्रभाव घट्नेछ। विशेष गरी, दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रले जसले चीन र अमेरिकासँग दुवै व्यापार गर्छ। असमान दबाब सहनुपर्नेछ।

नेपालले पनि आयात खर्च बढ्ने र निर्यात घट्ने सम्भावना देख्नेछ।

ट्रम्पको यो नयाँ नीति केवल अमेरिकी राजनीतिमा लोकप्रियताका लागि होइन, विश्व अर्थनीतिमा “पावर सन्तुलन” पुनः कोर्ने प्रयास हो। तर, यस्तो कदमले वैश्विक बजारमा अस्थिरता, उपभोक्ता मूल्यवृद्धि र नयाँ आर्थिक ध्रुवीकरण निम्त्याउने खतरा छ।