ब्रिक्स सम्मेलनः बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थातर्फको सन्देश, नेपाल भने सहभागिताबाट बाहिर

ब्रिक्स सम्मेलनः बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थातर्फको सन्देश, नेपाल भने सहभागिताबाट बाहिर

नेपाल भने सहभागिताबाट बाहिर

नयाँदिल्ली/काठमाडौं — भारतको नयाँदिल्लीमा सेप्टेम्बर १२ र १३ गते सम्पन्न १८औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यापक चासो पाएको छ। ब्राजिल, रुस, भारत र चीनबाट सुरु भएको यो समूह अहिले साउदी अरब, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इजिप्ट, इथियोपिया र इन्डोनेसियासहित एघार सदस्य राष्ट्रसम्म फैलिइसकेको छ।

सम्मेलनपछि जारी नयाँदिल्ली घोषणापत्रले ब्रिक्सको उद्देश्य पूर्ण "डि-डलराइजेसन" नभई डलरमाथिको अत्यधिक निर्भरताबाट उत्पन्न हुने जोखिम घटाउने "डि-रिस्किङ" रहेको स्पष्ट पारेको छ। यसका लागि स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी सहज बनाउने 'ब्रिक्स पे' जस्ता प्रणालीलाई अघि बढाइएको छ, जबकि साझा ब्रिक्स मुद्राको प्रस्ताव भने यसपालि छायामा परेको छ।

विस्तारित ब्रिक्सले हाल विश्वको झन्डै आधा जनसंख्या र क्रयशक्ति समानताका आधारमा लगभग ४० प्रतिशत विश्व अर्थतन्त्र ओगटेको छ। बीस वर्षअघि चार देशबाट सुरु भएको यो समूह अहिले एक्काइसभन्दा बढी देश र साझेदार राष्ट्रसम्म विस्तार भइसकेको छ, जसले पश्चिमी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाबाहिर विकल्प खोज्ने राष्ट्रहरूको बढ्दो संख्या देखाउँछ।

यो सम्मेलन अमेरिकालाई प्रत्यक्ष चुनौती हो कि होइन भन्नेमा विश्लेषकहरूबीच मतभेद देखिन्छ। सम्मेलनका आधिकारिक कागजातहरूमा भने "प्रतिस्पर्धा" भन्दा "वैकल्पिक पूर्वाधार निर्माण" शब्दावलीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। भारतले जनवरी २०२६ मा चौथोपटक ब्रिक्सको अध्यक्षता सम्हालेको हो र आफ्नै राजधानीमा सम्मेलन आयोजना गरी केन्द्रीय भूमिका देखाएको छ। यस क्रममा रुसका राष्ट्रपति पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ लगभग एक दशकपछि एउटै मञ्चमा देखिएका थिए।

नेपाल यस सम्मेलनमा सहभागी हुन पाएन, जबकि छिमेकी मुलुक बंगलादेशले भने निमन्त्रणा पाएको थियो। यसको कारणबारे भिन्न-भिन्न दाबी छन्  केहीका अनुसार भारतले सुरुमै निमन्त्रणा दिन खोजेको तर नेपालले चासो नदेखाएको हो भने केहीको दाबी नेपालले पछि चासो देखाउँदा भारतले नबोलाएको हो। नेपालको आर्थिक कूटनीति कमजोर रहेकाले नै वेवास्ता भएको तर्क पनि गरिएको छ।

यसैबीच, नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणको निमन्त्रणामा एक-दुई दिनभित्र औपचारिक भारत भ्रमण हुँदैछ, जसमा नेपाल-भारत सहकार्य र भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो भ्रमण भने ब्रिक्ससँग सिधै सम्बन्धित नभई द्विपक्षीय प्रकृतिको रहेको बताइन्छ। यसै सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुने कार्यतालिका पनि सार्वजनिक भइसकेको छ, जुन नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना मुद्दा राख्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।