केन्द्रीय बैंक गभर्नरको कार्यकाल घटाउने बहस चर्किंदो, विज्ञहरूको स्वतन्त्रतामाथि आँच पुग्ने चेतावनी
केन्द्रीय बैंक गभर्नरको कार्यकाल घटाउने बहस चर्किंदो, विज्ञहरूको स्वतन्त्रतामाथि आँच पुग्ने चेतावनी
विज्ञहरूको स्वतन्त्रतामाथि आँच पुग्ने चेतावनी
काठमाडौं, भदौ २९ — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको हालको पाँच वर्षे कार्यकाललाई घटाएर तीन वर्ष बनाउने र आवश्यक परे थप दुई वर्षसम्म म्याद थप्न सकिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि सांसद र अर्थशास्त्रीहरूबीच तीव्र बहस सुरु भएको छ।
प्रस्तावित "तीन प्लस दुई" प्रणाली अन्तर्गत गभर्नरको जवाफदेहिता बढाउने र आवश्यकता अनुसार नेतृत्व परिवर्तन सहज बनाउने उद्देश्य रहेको सांसदहरूको भनाइ छ। तर पूर्व गभर्नरहरूले यसले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र नीतिगत निरन्तरतामा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, बारम्बार नेतृत्व परिवर्तनले मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ, जसले लगानीकर्ता र वित्तीय बजारको विश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। हालको पाँच वर्षे निश्चित कार्यकालले गभर्नरलाई राजनीतिक दबाबबाट टाढा रहेर दीर्घकालीन नीति लागू गर्न मद्दत पुर्याएको उनीहरूको तर्क छ।
काठमाडौं पोस्टले सञ्चालन गरेको जनमत सर्वेक्षणमा प्रतिक्रिया दिनेमध्ये करिब ४५ प्रतिशतले प्रस्तावित "तीन प्लस दुई" प्रणालीको पक्षमा मत दिएका छन् भने करिब ३९ प्रतिशतले हालकै पाँच वर्षे निश्चित कार्यकाल कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्। बाँकीले नियुक्ति प्रक्रियामै सुधार गर्नुपर्ने वा विवेकाधीन म्याद थप नहुने गरी लामो निश्चित कार्यकाल राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यो बहास नेपाल भोटेकोशी बाढीपछिको आर्थिक पुनर्निर्माण, बढ्दो महँगी र आपूर्ति अभावसँग जुधिरहेको बेला भइरहेको छ, जसका कारण केन्द्रीय बैंकको स्थिरता र नीतिगत भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण बनेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
