रेशम चाैधरीकाे रिहाइ कानून सम्मत : प्रधानमन्त्री

रेशम चाैधरीकाे रिहाइ कानून सम्मत : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद एकनाथ ढकालको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जनताको स्वतन्त्रता, समानता, सहअस्तित्व र मानवअधिकारको रक्षाको लागि सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बताए।

“नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “संविधानको उक्त व्यवस्था र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा समेत रहेको व्यवस्था बमोजिम रेशमलाल चौधरीले गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिज्यूलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिनु भएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय समेतका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम नै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट गणतन्त्र दिवस, २०८० का अवसरमा निजलाई माफी गर्नका लागि सिफारिस गरिएको हो।”

साथै, प्रधानमन्त्रीले दाहालले द्वन्द्वकालीन घटनालाई न्यायिक सम्बोधन गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएकोसमेत बताए। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सम्बोधन हुने कुरामा विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ। यस्तै, सरकारले गंगामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा प्रदान र संरक्षणका कार्य गरिरहेको र उनलाई ३७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो।