'५५/३०' व्यवस्था अहिल्यै लागू हुन्छ कि हुँदैन?
'५५/३०' व्यवस्था अहिल्यै लागू हुन्छ कि हुँदैन?
संसद्मा दर्ता हुनु भनेको प्रक्रिया सुरु हुनु मात्र हो, विधेयक समितिगत छलफल पार गरी सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएसम्म '५५/३०'को व्यवस्था स्वतः लागू हुँदैन।
काठमाडौं — सरकारले बहुचर्चित संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गराइसकेको छ। विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको छ। तर संसद्मा दर्ता हुनासाथ यो व्यवस्था तत्काल लागू भने हुँदैन।
किन तुरुन्तै लागू हुँदैन
कुनै पनि विधेयक संसद्मा दर्ता हुनु भनेको त्यो कानुनी प्रक्रियाको सुरुवात मात्र हो, अन्तिम स्वीकृति होइन। दर्ता भएपछि विधेयक सम्बन्धित समिति (राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति)मा पुग्छ, जहाँ दफावार छलफल हुन्छ, संशोधन प्रस्ताव आउन सक्छन्, र त्यसपछि मात्र सदनबाट पारित हुनुपर्छ। पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर मात्र ऐनको रूप लिन्छ र लागू हुन्छ।
२०७५ सालमा यस्तै खालको विधेयक पहिलोपटक संसद्मा दर्ता भएको थियो, तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा करिब ३० महिना (६० भन्दा बढी बैठक) दफावार छलफल भए पनि ट्रेड युनियन अधिकार र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको खटनपटनलगायत विषयमा राजनीतिक सहमति नजुट्दा त्यो विधेयक पारित हुन सकेन।
अहिलेको अवस्था
चालु संसद् अधिवेशनको बाँकी समय थोरै रहेकाले मन्त्रालयले हतारमा विधेयक दर्ता गराएको भए पनि, स्रोतहरूका अनुसार अहिले तत्काल सम्भव हुने काम दर्तासम्म मात्र हो। यसपछि विधेयक संसद्को अर्को अधिवेशनमा टेबल भई समितिगत छलफल तथा सदनको पारितपछि मात्र लागू हुने प्रक्रियामा जान्छ।
प्रावधानको सार
विधेयकले ऐन जारी हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भइसकेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने नयाँ व्यवस्था राख्छ। यसरी अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन भने घट्ने छैन। ५५ वर्षको उमेरका कारण अवकाशमा जानेलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा थप ३ वर्ष सेवा अवधि जोडिनेछ, जसले ५८ वर्षमा अवकाश हुँदा पाइने बराबरकै सुविधा सुनिश्चित गर्छ। यो व्यवस्था ऐन जारी हुँदाका बखतका लागि मात्र (संक्रमणकालीन) हो। त्यसपछिका कर्मचारीको हकमा भने सामान्य ६० वर्षको उमेरहद नै कायम रहनेछ। मन्त्रालयको आकलनअनुसार यो व्यवस्था लागू भएमा सङ्घअन्तर्गतका झन्डै ५ हजार ७ जना कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिनेछन्, जसमा २८ सचिव, २१४ सहसचिव, ६३५ उपसचिव र ७५३ शाखा अधिकृत समावेश छन्। स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा तथा सङ्गठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी भने यो व्यवस्थाभित्र पर्दैनन्।
