बन बाट धन: बुझे श्रीखण्ड, नबुझे खुर्पाको बिडं

बन बाट धन: बुझे श्रीखण्ड, नबुझे खुर्पाको बिडं

नबुझे खुर्पाको बिडं

बनलाई श्री खण्ड भनेर बुझे यसले बर्सेनि ४ खर्ब ३२ अर्ब रुपैया र २० लाख जनालाई दैनिक रोजगारी दिन सकिन्छ। तर हाल यसको १० प्रतिशत पनि सदुपयोग गर्न सकिएको छैन। यो लेखले वनबाट हुने आर्थिक अवसरहरुको खोजि गर्ने जमर्को गरेको छ।

नेपालको वन र संघीयता

संघीयता भनेको सरकारलाई जनता समिप ल्याउने व्यवस्था हो भनिन्छ। यसैकारणले पनि राजनैतिक प्रणालीहरु मध्ये यसलाई बढी लोकतान्त्रिक मानिन्छ। दुर्भाग्य नै भनौं, नेपालमा वन क्षेत्रले संघीयता महसुस गर्न नै पाएको छैन। वनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तिनै तहका सरकारले गर्ने गरी संविधानको साझा सूचीमा राखियो। सजिलो बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले समुदायमा आधारित सबै खाले वन व्यवस्थापनको नियमनकारी तह स्थानीय तहलाई तोक्यो। तर वन ऐनको मनसाय तथा कर्मचारी समायोजनमा सरकारको निर्णय वनका संरचनाहरुलाई संघीय र प्रादेशिक तहमा राख्ने रह्यो। स्थानीय तहमा वन कर्मचारीको दरबन्दी शुन्य पारियो। परिणाम के भयो, आधा भन्दा बढि सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरु नविकरण गर्न सहजीकरण गर्ने जनशक्ति स्थानीय स्तरमा परिचालित छैनन्। संघीय र प्रादेशिक तहमा भएका वन सेवा अन्तर्गतका कैयौं प्राविधिकहरु स्थानीय तहमा गई काम गर्न सकिरहेका छैनन्। परिणामस्वरुप, वनमा नियमित गर्नुपर्ने गोडमेल, अग्नी संरक्षण, चोरी नियन्त्रण जस्ता क्रियाकलापहरु समेत वन उपभोक्ताहरुले गर्दा अवैधानिक ठहर हुँदैछन र जनताहरुले सास्ती पाइरहेका छन्।

सरकारद्वारा व्यबस्थित सरकारी बनको हालत खराब पारिएको छ

सरकारद्वारा व्यवस्थित वनहरु सोचे जस्तो गरी दिगो रुपमा व्यवस्थापन हुन सधैं बजेटको अभाव छ भनिन्छ। वन जंगलमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापको कार्ययोजना (working plan) सम्म पनि वन कार्यालयहरुमा छैनन्। सरकारी वन योजना तथा सबै क्रियाकलापहरु दीर्घकालीन भन्दा अल्पकालीन र अझ भनौं वार्षिक रुपमा मात्र गरिन्छन्। निकुञ्ज, आरक्षण लगायत संरक्षण क्षेत्रहरुमा जनताको पहुँच कम छ। राष्ट्रिय निकुन्ज र जनता बिचमा चर्को विवाद छ।

निजि जग्गामा हुर्काइएका निजि बनलाइ पनि सरकारी नियन्त्रणमा राखिएको छ

निजी वन लगाउने किसानहरुले आफ्ना वारी, कान्ला, खेत, पाखोमा लगाएका रुख विरुवाहरु बिक्री गरी आम्दानी बढाउन छोटपुँजी र जाँचपडतालको जटिल प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। यी सबै कारणका बाबजुद किसानहरुले निजी वन हुर्काउने काम गरिरहेका छन। तर लाभ प्राप्त गर्न प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने डरले निराश छन्। वन सम्बन्धी उधोगधन्दा र व्यापारमा जो कोहीले सितीमिती लगानी गर्न रुची देखाउँदैनन्।

सरकारी, सामुदायिक र निजि क्षेत्र मिल्दैनन्, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाइ प्राथमिकतामा राखेर सहकार्य गर्दैनन्

वनमा सुशासन हुनु भनेको सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्य र सामुहिक प्रयासबाट सरकारी, सामुदायिक र निजी वनहरुको दिगो व्यवस्थापन हुनु हो। वनबाट आर्थिक लाभ हुने खालको उद्यम व्यवसाय सजिलै गर्न पाउनु हो। यो सब हुन सकिरहेको छैन। परिणामस्वरुप वनले दिन सक्ने आर्थिक योगदान र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन। लाखौंको संख्यामा युवाहरु पलायन हुँदा समेत सरकारी, सामुदायिक र निजि क्षेत्रका जिम्मेवार निकाय र नेतृत्वले वन जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना गरि आकर्षित गर्न सकेका छैनन्।

खेर गएको बन सपार्न होनहार जनशक्तिको विज्ञता प्रयोग भएको छैन

वनको दिगो वन व्यवस्थापनको ज्ञान भएका एकसे एक पढेलेखेका वन प्राविधिकहरु नेपालमा छन्। वन सेवामा भएका कैयौं प्राविधिकहरुलाई संघीय र प्रादेशिक संरचनामा बिना जिम्मेवारी निष्क्रिय पारी थन्काइएको छ। स्थानीय सरकारको संरचनामा वन प्राविधिकको दरबन्दी शुन्य राखिएको छ।

स्थानीय समुदायलाइ पटकै पनि बिश्वास गरिएको छैन

वन क्षेत्रमा रहेका हजारौं उपभोक्ता समूहहरुलाई चिड्याएर, उनीहरुको हक अधिकार खुम्च्याएर, विश्वास नगरेर र समयमा सुलभ तरिकाले सेवा नदिएर लाखौं नागरिकहरुलाई सरकार विरोधी कित्तामा जबरजस्ती लगिएको छ। निजी लगानीकर्ताहरु वन क्षेत्रमा लगानी गर्न अझै पनि डराउँछन्।

खेरगएको बनक्षेत्रमा खेर गएको मौका (missed opportunities)

केही वर्ष अगाडि मात्र बन मन्त्रालय अन्तर्गतको बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले गरेको अध्ययनलाई मात्र आधार लिने हो भने पनि यी वन क्षेत्रले सहजै धन कमाएर नेपाललाई सम्वृद्धि बनाउने आधारहरु थुप्रै छन्।

समुदाय, सरकारी निकाय र निजि बन धनीहरुलाई आफ्नो योजना आफैले लागु गर्न पाउने र त्यसमा सरकारी र संबैधानिक निकायहरुको अनावश्यक हस्तक्षेप नहुने हो भने सडेर, गलेर, डडेर खेर जाने बन पैदावार मात्र प्रयोग गर्न पाए कमसेकम पनि वर्षेनी ४ खर्ब रुपैयाँसम्म कमाउन सकिन्छ। मेडियाको अनावश्यक शंका र सरकारी र संबैधानिक निकायहरुको पंचायत सैलीको केन्द्रिकृत नियन्त्रण र हस्तक्षेपको कारणले वन क्षेत्रले त्यसको १० प्रतिशत हिस्सा पनि कमाउन सकेको छैन। सजिलै १३ लाख रोजगारी सृजना गर्न सक्ने यो क्षेत्रले अहिले केवल १ लाख ३० हजारको हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना गरेर चित्त बुझाउनु परेको छ। वर्षेनी ३३ लाख क्यूविक मिटर काठको घरेलु माग आपूर्ति गर्नुपर्ने वन क्षेत्रले केवल १ लाख १३ हजार क्यूविक मिटर काठ उत्पादन क्षमतामा खुम्चिनु परेको छ। सो मध्ये पनि कैयौं ठाउँमा काटिएका काठ, दाउरा, जडिबुटी जस्ता बजार भएका बस्तु समेत बेच्न नसकेर सडाएर खेर फाल्नु परेको छ। बजारमा भने काठ लगायत बन पैदावारहरुको मुल्य धान्न नसक्नु छ।

अगाडिको बाटो

वन क्षेत्रमा तुरुन्तै सुधारको कदम नचालिने हो भने संघीयताको स्खलन यहि क्षेत्रबाट शुरु भएको ठहरिने प्रायः निश्चित छ। नागरिकहरुले वनमा संघीयता आएन भन्न थालि सकेका छन्। वनबाट धन कमाउन समुदाय, सरकारी निकाय र निजि जग्गा धनिहरुले बनको दिगो व्यवस्थापन र बन पैदावार बिना रोक-तोक बिक्रि गर्न पाउनु पर्छ। यो गर्न पाउनको लागि बनमा संघीयता आउनु पर्छ। बनका सबै अंग प्रत्यङ्ग र निकायहरुमा सुशासन चाहिन्छ। त्यो सुशासन भनेको सरकारी, समुदाय र निजि लगानीमा बनको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न एकले अर्कालाई शंकाको नजरले नहेर्ने, आ-आफ्नो जिम्मामा भएको बनको दिगो व्यवस्थापन र बिक्रिबाट धन कमाउन पाउनु हो। एकले अर्काको अनावश्यक चियो चर्चा र हस्तक्षेप बन्द गरि आ-आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरि धन कमाइ सम्वृद्धि हुनु हो।

१. चीनको तिब्बत र भारतका बिहार, उत्तराखण्डमा काठको निर्यात गर्ने

नेपालको जंगलको क्षमता वर्षेनी ९० लाख क्यूविक मिटर काठ उत्पादन गर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ। यो क्षमताको अहिले केवल १.२ प्रतिशतमात्र उपयोग गरिएको छ। ९८.८ प्रतिशत मौका खेर फालिएको छ। नेपालको व्यापारघाटा सबैभन्दा बढी हुने मुलुकमध्ये भारत र चीन पर्दछन्। नेपालको काठको माग बढी हुने मुलुक पनि यिनै हुन्। नेपालको भन्दा दोब्बर मूल्य लिएर बिहार, उत्तराखण्ड र तिब्बतमा नेपालको काठको निर्यात गर्न सकिने सम्भावना प्रचुर छ। तर बिडम्बना काठको आयात खुल्ला गरेर र निर्यात बन्द गरेर हामीले बहादुरी प्रदर्शन गरेका छौं। व्यापार घाटाले डाँडा काटी सकेको देख्दा देख्दै पनि वनमा "बैदेशिक अनुदान हैन, बैदेशिक व्यापारमा जाऔं" (no more foreign aid, rather let us go for foreign trade) भन्न सकेका छैनौं। उल्टै अनुदान बढाइदेउ भनी दातासँग अनुनय विनय गर्न छाडेका छैनौं। यो भन्दा दुःख लाग्दो विषय के हुन सक्छ?

२. झैँझगडा गर्न छाडेर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा केन्द्रित हुने

राजनैतिक नेतृत्वले हिम्मत गरेको खण्डमा सामुदायिक, निजी र सरकारी तिनै खाले वनहरुलाई दिगो वन व्यवस्थापनको पद्धतिमा लान सकिन्छ। बनबाट थुप्रै खाले बन पैदावार उत्पादन र बिक्रि गर्न लाखौंको संख्यामा तत्कालै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। काठ दाउरा, वायो ब्रिकेट र पेलेट जस्ता जैविक ऊर्जा, जैविक विविधता, जडिबुटी, जैविक मल, कार्बन व्यापार, पर्यापर्यटन, गैरकाष्ठ वन पैदावार, जनावर र जनशक्तिको परिचालनबाट रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। केहि उदाहरण तल दिइएको छ।

२.१ काठको उत्पादन र बिक्रि

बन क्षेत्रको हालको अवस्था हेर्दा र growing stock हिसाब गर्दा वन क्षेत्रले काठे उत्पादनबाट मात्र ३ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्दछ। ९ देखि १० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सक्दछ। यो बाहेक पनि वन क्षेत्रले लिन सक्ने वित्तिय फाइदा कति छ, हिसाब गरेर सम्भव नै छैन।

२.२ दाउरा र झाडी बुट्यानबाट जैविक ऊर्जा

काठ उत्पादन गर्दा चिरान पछि निस्कने बाकल, हाँगा बीगा र दाउराको घरायसी खपत घटे पनि दाउराको औधोगिक खपत बढ्दो मात्रामा छ। यो बाहेक वनमा सुकेर र डढेर खेर जाने, आगलागीको प्रकोप बढाउने झाडी बुट्यान मात्र सफा गरी ब्रिकेट वा पेलेट बनाउन सकिने सरल प्रविधि छ। यो क्षेत्रमा केहि वर्ष यता दर्जनौं उद्यम व्यवसायहरु संचालनमा पनि छन्। ब्रिकेट र पेलेटको खपत इँटा सिमेन्ट जस्ता उद्योगले गर्ने भएकाले यसको राम्रो बजार छ। यो देखेर धेरै लगानीकर्ताहरु पेलेट उद्योगमा लगानी पनि गर्न चाहान्छन्। त्यसो भएमा वायो पेलेटबाट मात्र ५ लाख टनसम्म जैविक ऊर्जा (bio energy) उत्पादन गर्न सकिन्छ। यहाँबाट अहिले सिमेन्ट तथा इँटा कारखानामा प्रयोग हुने विदेशबाट डलर तिरेर आयातित हुने लाखौं टन पत्थरकोइला (coal) लाई झाडी बुट्यान फाडेर स्वदेशमै उत्पादन हुने पेलेटले विस्थापित गर्न सकिन्छ। कार्बन उत्सर्जन पनि घटाउन सकिन्छ। यसो हुँदा एकातिर करोडौं डलर विदेशी मुद्रा विदेशिनबाट जोगिन्छ भने अर्कातिर वर्षेनी ८ देखि ९ अर्ब रुपैयाँसम्म कमाउन सकिन्छ र कमसेकम पनि २ लाख जनासम्मलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

२.३ जैविक विविधताको संरक्षण र पर्यापर्यटन

जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै पर्यापर्यटन क्षेत्रमा पनि वनको योगदान अतुलनीय बनाउन सकिन्छ। वर्षको २० अर्ब आम्दानी र ५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने यो क्षेत्रले नेपाललाई संसारभर चिनाउने पर्यटन क्षेत्रलाई थप टेवा दिन सक्दछ।

२.४ जडिबुटी र सुगन्धित बोटबिरुवा

जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन तथा उत्पादनले कृषि भुमिबाट हुने परम्परागत बालीमा थप आय आर्जनका अवसरहरु बढाउन मद्दत त गर्ने नै भयो। यसको अलावा आयुर्वेद जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा कृषि तथा वनको ठूलो योगदान हुन सक्ने देखिएको छ। जडिबुटी मात्रको आम्दानीबाट नेपालले वर्षेनी कम्तिमा ५८ अर्ब रुपैयाँ कमाउन सक्दछ भने यसबाट ३ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दछ।

२.५ जलवायु परिवर्तनसंग जुध्दै कार्बन व्यापार

वर्षेनी उत्पादन हुने वनको वायोमास मात्र करिव २ करोड टन हुन आउँछ। यसबाट वर्षेनी १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्बन व्यापार गर्न सकिन्छ। यो रकम सरकारले वन क्षेत्रलाई वार्षिक बजेट छुट्याएको रकम भन्दा बढी हो।

२.६ जैविक/प्रांगारिक मल

नेपालले बर्सेनि २८ देखि ५९ अर्ब मूल्य बराबरको ६ लाख मेट्रिक टन भन्दा बडी रासायनिक मल आयात गर्छ। घर गोठको गोबर मिसिएको मल र बन जंगलमा भएको पात पतिङ्गर कुहाएर जैविक/प्रांगारिक मल बनाउन सकिन्छ। यसले रासायनिक मललाइ विस्थापित त गर्छ नै, माटोको गुणस्तर पनि बढाउँछ।

२.७ जनावर

नेपालमा जुन मात्रामा सामुदायिक बनको संख्या र क्षेत्रफल बढदै गयो, जंगली जनावरको संख्या पनि स्वाभाविक रुपमा बढ्दै गएको छ। बादर, दुम्शी, स्याल, चितुवा, बदेल, मृग जस्ता जंगली जनावरको जनसंख्या यती धेरै बढेको छ कि नेपाली कृषकहरुले लगाएको खेति र पालेका घरपालुवा जनावर र पशु पंक्षी जोगाउनै मुस्किल पर्न थालेको छ। जंगलबाट नियमित रुपमा काठ दाउरा घास पत्कर निकाले झैँ बढी भएका जनावरहरु पनि जंगलबाट निकालेर व्यबसायिक रुपमा बिक्रि गर्न सकिन्छ। यसबाट ठुलो धनराशी प्राप्त हुनगई किसानहरुले खेप्नु परेको सास्ती पनि कम हुन्छ।

२.८ जनशक्ति

राष्ट्रिय निकुन्ज बाहेक नेपालमा बन जंगलको सुरक्षा जनता र बनकर्मी मिलेर गर्छन्। सबैखाले समुदायमा आधारित बन समुहहरु जोड्दा करिब ३०,००० को हाराहारीमा होलान्। हरेक बन समुहमा औसतमा १०० घरधुरीका दरले झन्डै ३० लाख घरधुरी बनको सुरक्षामा कानुनी रुपमै जिम्मेवार हुन्छन्। ती मध्ये हरेक समूहमा करिब ९ देखी १७ जनाको बन समितिमा रहेका २७०,००० देखि ५१०,००० को संख्यामा रहेका नेतृत्व वर्गले दैनिक रुपमा बनको रखवारी गर्ने गरेका छन्। यो कार्यमा सघाउन करिब १५,००० को संख्यामा बन प्राविधिक तथा कर्मचारीहरु खटिरहेका छन्। परिणामस्वरूप केहि अपबाद छाडेर नेपालको सबैभागमा बनको क्षेत्रफल र घनत्व बढेको पाइएको छ। यी जनशक्तिले आर्जन गरेको औपचारिक र अनौपचारिक ज्ञान र सिप स्वदेशमा मात्र हैन, विदेशमा श्रमिकको रुपमा हैन विज्ञको रुपमा प्रयोग गरि बैदेशिक रेमिटेन्स बढाउन सकिन्छ। यस्तो गर्नाले नेपालको नाम बैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने देश हैन, विज्ञ पठाउने देशको रुपमा चिनाई देशको प्रतिष्ठा बढाउन सकिन्छ।

माथि उल्लेखित आर्थिक, सामाजिक, रोजगारी र वित्तीय योगदान सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रको सहकार्य बिना सम्भव देखिन्न। यी सबै निकायहरुको निर्णय गर्ने क्षमता नभएर र निर्णयमा ढीलासुस्ती हुनाले बनबाट धन कमाउन सकिएको छैन।

माथि उल्लेखित बिषय बाहेक नेपालको बन जंगलमा धेरै खाले जडिबुटी, कफी, फलफूल, अदुवा, बेसार, अलैंची, गाजा खेति, किसानमारा वन्य जन्तुको मासु बिक्रि गरि अर्बौं डलर कमाउन सकिन्छ। यसबाट के कति आर्थिक आर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, थप अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यकता छ।

निष्कर्ष

निष्कर्षमा, वन क्षेत्रको संरचना र अधिकारलाई संघीय र प्रादेशिक स्तरमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तह र समुदाय समेतलाई अधिकार दिएर बनको व्यापक पुर्नसंरचना र विस्तार गर्नु पर्दछ। सामुदायिक बन समूहहरुलाई स्वायत रुपले संचालन हुन दिने, एक वडामा एक देखि दुई जनासम्म वनको कर्मचारीको दरबन्दी थप गरि सामुदायिक बन लगायत सबैखाले बनमा प्राविधिक सहयोग पुर्याउने, सबै सरकारी, सामुदायिक र निजी वनलाई दिगो वन व्यवस्थापन मैत्री बनाउन कानुनी सुधार गर्ने र समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहबाटै नियमन हुने गरी बढी भन्दा बढी स्वायत्तता दिने, बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने वन उद्यम र वन समूहहरुलाई थप प्रोत्साहित गर्ने, नीति नियम बनाउँदा बहुसरोकारवाला संघ संस्थाहरुलाई सहभागी गराउन संरचनागत व्यवस्था गर्ने र मिलीजुली काम गर्ने संस्कृतिको थालनी गर्न सके बनबाट धन मात्र हैन देशलाई सम्वृद्धिको बाटोमा लान बन क्षेत्रले ठुलो योगदान गर्न सक्छ।

लेखक डा. भरत पोखरेल विकास र अर्थ राजनीतिक विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ।