"हामी नगद दिँदैनौं, सामान दिन्छौं": FNCCIको सरकारलाई प्रस्ताव
"हामी नगद दिँदैनौं, सामान दिन्छौं": FNCCIको सरकारलाई प्रस्ताव
FNCCIको सरकारलाई प्रस्ताव
काठमाडौं — भोटेकोशी बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले खेलेको भूमिकाबारे बिजनेस सेन्ट्रलसँगको एक विशेष अन्तर्वार्तामा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विस्तृत जानकारी दिएका छन्।
तत्काल समन्वय र सामग्री हस्तान्तरण
बाढी आएदेखि नै महासंघ सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको श्रेष्ठले बताए। बाढीको दिन नै आफूहरू गृहमन्त्रीलाई भेट्न खोजेको र साँझ भेटघाट भई तत्कालीन आवश्यकताका सामग्री चार्जर, जेनेरेटर, खाद्यान्न, पाल, म्याट्रेसलगायतको सूची तयार भएको उनले जनाए। सरकारले ढुवानीको साधन पनि माग गरेपछि महासंघले काठमाडौंदेखि त्रिशुली, धुन्चे र रसुवासम्म सामग्री पुर्याउन आफ्ना यातायात व्यवसायी सदस्यमार्फत सवारीसाधन उपलब्ध गराएको श्रेष्ठले बताए।
पहिलो दिन नै नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागितामा त्रिशुलीमा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको र दोस्रो दिन बिहानै ब्यारेकमा खाद्यान्न र स्यानिटाइजर पुर्याइएको उनले जानकारी दिए। हिजो मात्रै रसुवामा १२५ वटा सोलार चार्जर पठाइएको र त्यहाँको समन्वय रसुवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुक्साङ तामाङले गरिरहेको उनले बताए। नुवाकोटमा केन्द्रीय सदस्य गीता मोते, ताराबहादुर कार्की र अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत सक्रिय रहेको उनले जनाए।
"हामी नगद दिँदैनौं, सामान दिन्छौं"
महासंघले सुरुदेखि नै सरकारलाई नगद नभई सामान उपलब्ध गराउने भन्ने प्रस्ताव राखेको र यसमा गृहमन्त्रीको पनि सहमति रहेको श्रेष्ठले स्पष्ट पारे। महासंघले देशव्यापी रूपमा सबै जिल्ला तथा वस्तुगत संघलाई पत्र पठाई सहयोग आह्वान गरेको छ। कार्यसमितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले आ-आफ्नो तर्फबाट निश्चित रकम तोकेर संकलन गरिरहेका छन् भने महासंघको आफ्नै कोषबाटै पनि छुट्टै सहयोग परिचालन भइरहेको उनले जनाए।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क
महासंघले भारतको सीआईआई, कतार चेम्बर, युएई चेम्बरलगायत विभिन्न देशका निजी क्षेत्र प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग पत्राचार गरिरहेको श्रेष्ठले बताए। सीआईआईसँग सहयोगका लागि छलफल भइसकेको र अन्य संस्थासँग पनि विस्तृत छलफल जारी रहेको उनले जानकारी दिए।
स्थलगत अवलोकन: व्यवसायीको पीडा
आफू स्वयं त्रिशुली पुगेर परिस्थिति बुझेको र नुवाकोटको इलम केन्द्रमा बसेर धेरै पीडित व्यवसायीसँग भेटघाट गरेको श्रेष्ठले सुनाए। "करोडौंको सम्पत्ति भएको व्यक्ति आज सुकुमबासी भए भन्ने साथीहरू पनि भेटें," उनले भने। व्यवसायमा उतारचढाव स्वाभाविक भए पनि ज्यान बचेकोमै ठूलो सन्तोष रहेको बताउँदै, आफू र आफ्नो टोलीले पीडितहरूलाई हिम्मत नहार्न र सरकार साथमा रहेको ढाडस दिएको उनले जनाए।
रसुवा भने अझै उद्धार चरणमै रहेकाले त्यहाँ भिड नगरी हेलिकप्टरबाटै राहत पुर्याउने काम भइरहेको र आफूहरू अनावश्यक भिडभाड गर्न नगएको श्रेष्ठले स्पष्ट पारे। एक मन्त्रीले पुल भत्किएका ठाउँमा डुंगामार्फत सामान वारपार गर्न सकिने सुझाव दिएपछि नेपाल राफ्टिङ एसोसिएसनलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भनिएको उनले जानकारी दिए। बेली ब्रिज निर्माणको काम पनि भइरहेको उनले बताए।
ग्यास र चिसो भण्डारणको व्यवस्था
नगरपालिकामार्फत ग्यासको अभाव भएको जानकारी पाएपछि महासंघले दोस्रो दिन बिहान १० र दिउँसो थप २०० वटा ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराएको श्रेष्ठले बताए। शव तथा फरेन्सिक व्यवस्थापनका लागि माइनस १० डिग्रीसम्म चिसो राख्न सक्ने कन्टेनर आवश्यक परेपछि नेपाल डेरी प्रालीले २० फुटको एउटा कन्टेनर र सुजल डेरी प्रालीले ४० फुटका दुई कन्टेनर दान गरेको उनले जनाए।
चार चरणको दृष्टिकोण
विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण गरी चार चरणमा हेर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए। हाल उद्धार चरण जारी रहेकै बेला राहत वितरण सुरु भइसकेको र आगामी दिनमा अस्थायी आवास (टेन्ट) मार्फत पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए।
भू-उपभोग नीतिको जरुरी माग
नदी किनारमा नै बसोबास गर्ने परम्परा नेपालमा लामो समयदेखि चलिआएको भए पनि अब बस्ती बसाउने नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको श्रेष्ठले जोड दिए। उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, आवास क्षेत्र र सिमसार क्षेत्रको स्पष्ट डिमार्केसन गर्दै भू-उपभोग नीति ल्याउनुपर्ने माग महासंघले लामो समयदेखि राख्दै आएको उनले बताए। यो समस्या रसुवा-त्रिशुली मात्र नभई कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीका सबै सहायक नदी करिडोरमा उत्तिकै जोखिमपूर्ण रहेको उनले औंल्याए। टिबेटमा रहेका जोखिमयुक्त हिमताल र छोरोल्पा तालजस्ता संरचनाबारे गम्भीर र संयुक्त अध्ययन आवश्यक रहेको उनले सुझाव दिए।
नेपालीको "छिट्टै बिर्सने बानी"
नेपालीहरू विपद्पछि छलफल गर्छन् तर छिट्टै बिर्सने बानी भएको श्रेष्ठले स्वीकार गरे। कोभिड र भूकम्पपछि पनि यस्तै भएको सम्झना गर्दै, यसपटक हेलिकप्टर उद्धारमा भएको ढिलाइजस्ता कमजोरी हुनासाथ तुरुन्त प्रतिक्रिया दिन सक्ने पूर्वतयारी हरेक जिल्लामा हुनुपर्ने उनले जोड दिए। सिन्धुपाल्चोकबाट वैकल्पिक लाइन तानेर न्यून लोडमै भए पनि मोबाइल चार्ज गर्न सक्ने विद्युत् व्यवस्था मिलाएकोमा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काम प्रशंसनीय रहेको उनले उल्लेख गरे।
क्षति विवरण संकलन र वित्तीय राहतको आवश्यकता
रसुवा, नुवाकोट, बेत्रावती, टिमुरे, स्याफ्रुबेसीका उद्योग वाणिज्य संघ इकाईहरूबाट मानवीय र व्यावसायिक क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको श्रेष्ठले जनाए। बिमा कम्पनीले तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, बैंकहरूले ऋण तथा ब्याजमा राहत दिनुपर्ने, र व्यवसायीबीचको उधारो सेटलमेन्टमा सहुलियत हुनुपर्ने माग उनले राखे। यस्तो अवस्थामा बैंकले पनि आफ्ना ग्राहकलाई चिन्ने र सहयोग गर्ने बेला यही भएको उनले बताए।
निजी क्षेत्रबाट यसपटक भएको दान नेपालको इतिहासमै अभूतपूर्व रहेको, भूकम्पको समयमा पनि यति ठूलो र खुला रूपमा नभएको श्रेष्ठले उल्लेख गरे।
पुँजी परिचालन र आर्थिक चुनौती
कोभिडपछि सरकारले लिएको "कन्ट्रोल इकोनोमी"तर्फको नीति गलत थियो भन्ने आफूले त्यसबेलै भनेको सम्झना गर्दै श्रेष्ठले हालको पुँजी निर्माण (क्यापिटल फर्मेसन) समस्याको जड त्यहीँबाट सुरु भएको बताए। जनतामा क्रयशक्ति घट्दा व्यवसाय शिथिल भई पुँजी परिचालन नै अवरुद्ध भएको उनले औंल्याए। सरकारको पुँजीगत खर्च गत वर्ष जम्मा ४५ प्रतिशतमा सीमित रहेको र निर्माण व्यवसायीको फसेको भुक्तानी दिँदा बजारमा तरलता सर्कुलेट हुने उनको सुझाव थियो।
एलडीसी उत्तीर्णता (ग्रजुएसन) स्थगन महासंघकै अनुरोधमा भएको स्पष्ट पार्दै, पूर्वाधार र मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाजस्ता पूर्वतयारी नपुगेकाले यसो गरिएको उनले बताए। निजी क्षेत्रले सरकारसँग अलग बाटो नभई साझेदार भएरै अघि बढ्न चाहेको र नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले जिम्मेवारी र सम्भावना दुवै त्यत्तिकै रहेको उनले जोड दिए।
अन्त्यमा, विपद्मा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै, निजी क्षेत्र सधैं सरकार र पीडित जनताको साथमा रहने प्रतिबद्धता श्रेष्ठले दोहोर्याए।
स्रोत: ANJAN SHRESTHA- INTERVIEW, PRESIDENT- FNCCI
पूर्ण अन्तर्वार्ता हेर्न: https://www.youtube.com/watch?v=_s0NK-htGCU
