निक्षेप घट्नु तरलता संकटको संकेत हुनसक्छ, बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको कडा निर्देशन

निक्षेप घट्नु तरलता संकटको संकेत हुनसक्छ, बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको कडा निर्देशन

बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको कडा निर्देशन

काठमाडौं — बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निक्षेप बाहिरिने क्रम बढ्दै गएमा त्यसलाई साधारण कारोबारगत उतारचढावका रूपमा मात्र नलिई भविष्यमा तरलता संकट निम्त्याउनसक्ने पूर्वसंकेतका रूपमा हेर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्तो प्रवृत्ति समयमै पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापकीय कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको "जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६" अनुसार अस्थिर वा अप्रत्याशित रूपमा निक्षेप बाहिरिनु बैंकको तरलता जोखिमको प्रमुख कारण बन्न सक्छ। सोही आधारमा बैंकहरूले आफ्नो निक्षेप स्थितिको निरन्तर अनुगमन गर्दै जोखिम बढ्नुअघि नै सतर्कता अपनाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकको सम्पत्ति–दायित्व संरचना, निक्षेपको प्रकृति र अवधि, कर्जा विस्तारको गति तथा अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताले संस्थाको तरलता अवस्थालाई प्रत्यक्ष असर गर्छन्। यसैले बैंकहरूले आफ्नो निक्षेप आधारको विविधता र संरचना नियमित रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताइएको छ।

मार्गदर्शनले तरलता जोखिम पहिचानका लागि केही "पूर्वचेतावनी सूचक" तोकेको छ। खुद्रा निक्षेप बाहिरिने दर बढ्नु, अस्थिर ठूला निक्षेपको भरमा द्रुत गतिमा सम्पत्ति विस्तार हुनु, सम्पत्ति वा दायित्वमा अत्यधिक जोखिम केन्द्रित हुनु, कर्जाको गुणस्तर खस्किनु र आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट आउनु — यी सबैलाई तरलता जोखिम बढेको संकेत मानिनेछ। यस्ता संकेत देखिएपछि त्यसको गम्भीरता मूल्यांकन गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी बैंक व्यवस्थापनलाई दिइएको छ।

निक्षेपमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउन बैंकहरूले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत तयार राख्नुपर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। यस्ता विकल्पमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन ऋणपत्र निष्कासन, अन्तरबैंक ऋण सुविधाको प्रयोग, केन्द्रीय बैंकबाट ऋण लिने व्यवस्था, दायित्वको अवधि विस्तार, तरल सम्पत्ति धितो राखी पुनर्खरिद कारोबार गर्ने विकल्प र आवश्यक परेमा पुँजी थप गर्ने व्यवस्था समावेश छन्। साथै ब्याजदर परिवर्तनले नाफा र सम्पत्तिको आर्थिक मूल्यमा पार्ने प्रभावको नियमित मूल्यांकन गर्न पनि बैंकहरूलाई भनिएको छ।

मार्गदर्शनमा जलवायुजन्य जोखिमलाई पनि छुट्टै महत्त्वका साथ समेटिएको छ। बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपले बैंकको कर्जा, सम्पत्ति र सञ्चालनमा पार्न सक्ने असरको मूल्यांकन गर्नुपर्ने, विशेषगरी कृषि, पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रतर्फको लगानीमा वातावरणीय जोखिम बढी हुने भएकाले सोअनुसार सुरक्षा उपाय अपनाउन प्रोत्साहित गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफूले लिन सक्ने र सहन सक्ने जोखिमको स्पष्ट सीमा (रिस्क एपिटाइट र रिस्क टोलरेन्स) तोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा राखेको छ।