राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जन: सातै प्रदेशबाट रोजगारमुखी शिक्षामा जोड दिँदै सुझाव सङ्कलन सुरु

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जन: सातै प्रदेशबाट रोजगारमुखी शिक्षामा जोड दिँदै सुझाव सङ्कलन सुरु

सातै प्रदेशबाट रोजगारमुखी शिक्षामा जोड दिँदै सुझाव सङ्कलन सुरु

भक्तपुर। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सरकारले देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गर्न सुरु गरेको छ। यसै क्रममा सातै प्रदेशमा आयोजित कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाहरूले विद्यालय शिक्षालाई रोजगारमुखी, प्रयोगात्मक र विद्यार्थीको रुचि तथा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

भक्तपुरको सानोठिमीस्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आयोजना गरेका यी प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकृत, अभिभावक तथा निजी विद्यालयका प्रतिनिधिसमेत सहभागी भएका थिए। सहभागीहरूले पाठ्यक्रम, विषय छनोट, मूल्याङ्कन प्रणाली, शिक्षक तयारी तथा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

अधिकांश प्रदेशमा विद्यालय शिक्षालाई श्रम, उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारसँग जोड्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेको थियो। श्रमबजारको मागअनुसार विषय तथा सीप समावेश गर्नुपर्ने, उद्यमशीलता, कृषि र प्रविधिसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका छन्।

कोशी प्रदेशका सहभागीले पाठ्यघण्टा घटाएर प्रयोगात्मक सिकाइमा जोड दिनुपर्ने र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई निरन्तर तथा प्रयोगात्मक बनाउनुपर्ने बताएका छन्। आधारभूत विषयलाई कक्षा ८ सम्म सीमित गरी कक्षा ९ देखिका विद्यार्थीलाई रुचि, क्षमता र भविष्यको योजनाअनुसार विषय छनोटको अवसर दिनुपर्ने सुझावसमेत आएको छ। मधेश प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षा, उद्यमशीलता, प्रविधि र कृषिलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ भने करियरमुखी तथा ऐच्छिक विषय छनोटको अवसर विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।

बागमती प्रदेशको हेटौंडास्थित स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भएको कार्यशालामा ३२ जनाको सहभागिता थियो, जहाँ शिक्षक तयारी तथा पेशागत विकासका अवसर पर्याप्त नभएको भन्दै शिक्षकको क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रमअनुसार शिक्षण-मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइयो। गण्डकी प्रदेशको पोखरास्थित सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा भएको कार्यशालामा ५५ जना सहभागीले विद्यालय शिक्षालाई ५–४–३ संरचनामा लैजानुपर्ने र नैतिक शिक्षालाई छुट्टै विषयका रूपमा राख्नुपर्ने बताए।

लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जस्थित स्प्रीङटेल एकेडेमीमा आयोजित कार्यशालामा ४२ जना सहभागीले पाठ्यक्रम निर्माणमा विद्यार्थीको आवाज समेट्नुपर्ने र विद्यमान प्रारूपका कमजोरी तथा ‘ग्याप’ शिक्षक वर्गबाट विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए, साथै विद्यालय शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीस्थित त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयमा भएको कार्यशालामा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकृत, अभिभावक र पत्रकारसहित ३४ जना सहभागी भएका थिए, जसले नैतिक शिक्षा, कम्प्युटर शिक्षा तथा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा (ईसीडी) लाई पाठ्यक्रम संरचनामै समावेश गर्नुपर्ने र मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। कर्णाली प्रदेशमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका र श्री हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा समेत कार्यशाला सञ्चालन गरिएको थियो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट फिल्डस्तरमा सरोकारवालाको सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन सुरु गरेको छ। कार्यदलका सात वटा टोलीले आजदेखि भदौ ३० गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्नेछन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिनेछ, त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ भने केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव प्राप्त गरिनेछ। तिहारअघि सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलनको काम पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए। "पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षक, विद्यालय, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाको अनुभव तथा सुझावलाई समेट्न फिल्डस्तरमा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिएको हो," पराजुलीले भने।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औं बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्ययोजनाअनुसार कोशी प्रदेशमा मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा; बागमतीमा दोलखा, मकवानपुर र काठमाडौं; गण्डकीमा गोरखा, कास्की र तनहुँ; लुम्बिनीमा प्युठान, रुपन्देही र दाङ; कर्णालीमा मुगु, सुर्खेत र दैलेख तथा सुदूरपश्चिममा कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीमा फिल्ड कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला समेत यस कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएका छन्।

केन्द्रका अनुसार सम्बन्धित प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन प्रक्रियामा समेटिनेछ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई समयसापेक्ष बनाउने क्रममा सुरु गरिएको यो सुझाव सङ्कलन अभियानलाई पाठ्यक्रम परिमार्जनको आधारका रूपमा प्रयोग गरिने बताइएको छ।