"नागमती बाँध टाउकोमाथिको बम": विज्ञ जोशीको ठूलो चेतावनी

"नागमती बाँध टाउकोमाथिको बम": विज्ञ जोशीको ठूलो चेतावनी

विज्ञ जोशीको ठूलो चेतावनी

काठमाडौं — भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले कस्तो पूर्वाधार बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा बिजनेस सेन्ट्रलसँगको एक विशेष अन्तर्वार्तामा पूर्वाधार तथा सहरी योजना विज्ञ पद्मसुन्दर जोशीले विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन्।

नेपाल हिमालयन हिन्दुकुश क्षेत्रको फरक भूबनोट भएको मुलुक भए पनि पाश्चात्य ढाँचाबाट प्रभावित शिक्षा प्रणालीका कारण हामीले आफ्नै देशलाई चिन्न पहिलो चरणमै चुकेको जोशीले बताए। पुर्खाको ज्ञानबाट सिक्न सकिने उदाहरण दिँदै, काठमाडौं उपत्यकाको नेवार सभ्यतामा "पिठ" र "पृङ्ग" भन्ने अवधारणाअनुसार बस्ती सधैं अग्लो ठाउँमा र खेती तल नदी किनारमा राखिन्थ्यो भने उनले सम्झाए। दुई वर्षअघिको ठूलो बाढीमा पनि परम्परागत नेवार बस्तीमध्ये एउटामा पनि क्षति नपुगेको उनले स्मरण गराए।

तथ्याङ्कअनुसार सन् १९९० मा काठमाडौं उपत्यकाको निर्मित क्षेत्र जम्मा ७ प्रतिशत थियो, जुन सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा ६५ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि कृषियोग्य भूमि ४२ प्रतिशतबाट घटेर २ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। सरकारले सन् २००२ मै "काठमाडौं ट्वान्टी ट्वान्टी" योजनामार्फत निर्मित क्षेत्र ४० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यो कहिल्यै लागू नभएको जोशीले खुलासा गरे।

नेपालको कुनै पनि सहर वा गाउँमा भू-उपयोग योजना अहिलेसम्म तयार नभएकोलाई उनले मूल समस्या भने। नापी विभागले खोलाको चौडाइ सुख्खा मौसममा मात्र नापेर बाँकी क्षेत्रलाई "निजी जग्गा" घोषणा गरिदिने प्रचलनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमै संरचना निर्माण हुने अवस्था सिर्जना गरेको उनले औंल्याए। थापाथली-पाटनको पुरानो पुल र छोटो बनाइएको नयाँ युएन पार्क पुलको तुलना गर्दै, छोटो पुलले पानीको बहाव छेकिदिँदा सन् २०२४ को बाढीमा ज्वागल क्षेत्र डुबेको उदाहरण उनले दिए, यसले १०० वर्षे फर्किने अवधिको मापदण्ड पालना नगर्दाको परिणाम देखाउने उनको भनाइ छ।

मेची, कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीलगायत सबै प्रमुख नदी प्रणालीको जोखिम उस्तै रहेको र भोटेकोशीजस्तै दुर्घटना अन्यत्र पनि हुनसक्ने चेतावनी दिँदै, प्रत्येक बस्तीको जोखिम-संवेदनशील विश्लेषण गरी फरक-फरक मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने जोशीको सुझाव छ। भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा मात्रै १३ वटा जलविद्युत् आयोजना रहेकाले विद्युत्गृह, कर्मचारी आवास र ट्रान्समिसन लाइनको मार्गसमेत जोखिम विश्लेषण गरेर मात्र स्वीकृति दिनुपर्ने उनले बताए। पहाडी भूभाग भूवैज्ञानिक हिसाबले कच्चा भएकाले ठूलो ब्लास्टिङभन्दा केबलकार वा रज्जुमार्गजस्ता विकल्पमा सोच्नुपर्ने र क्रमिक रूपमा साँघुरो ट्र्याकबाट सुरु गरी विस्तार गर्ने पुरानो "ग्रीन रोड" मोडललाई असल नमुना मान्न सकिने उनको धारणा छ।

रु. ३६ अर्ब लगानी भएको पोखरा विमानस्थललाई राजनीतिक निर्णयको नकारात्मक उदाहरण बताउँदै, सुन्दरीजलमाथि निर्माणाधीन नागमती बाँधबारे पनि जोशीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे, भूकम्पीय जोखिमको हकमा यो बाँध "काठमाडौंको टाउकोमाथि राखिएको एटम बम" सरह हुनसक्ने उनले चेतावनी दिए र भोटेकोशीबाट पाठ सिक्दै यस्ता आयोजनाको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे।

पुनर्निर्माणका लागि अनुमानित ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने र यो आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सम्भव नरहेको स्वीकार्दै, प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाउने जलवायु न्यायको दाबी वैज्ञानिक तथ्य र तथ्याङ्कले पुष्टि हुनुपर्ने जोशीले जोड दिए। अन्त्यमा, नेपालले आफ्नै वैज्ञानिक, प्राविधिक र अर्थशास्त्री जनशक्ति निर्माण गरेपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सही उपयोग सम्भव हुने उनले औंल्याए। "बाहिरको मोडल हामीलाई फिट हुँदैन, हामीले आफ्नै भूबनोटअनुसारको आफ्नै मोडल विकास गर्नुपर्छ," उनले भने।

 

 

अन्तर्वार्ताको पूर्ण संस्करण हेर्न: https://youtu.be/Btn_VP4AzHw?si=M4Eh3NHrVtzlLLBG